लाडकी बहीण ; e-KYC मुळे लाभार्थी महिलांचे हाल..ekyc चिंता मिटनार
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या महिला लाभार्थ्यांसाठी सरकारने ई-केवायसी (e-KYC) करणे अनिवार्य केले आहे. मात्र, या प्रक्रियेत येत असलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे ‘लाडक्या बहिणींना’ मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. साईटवर प्रचंड लोड असल्याने ओटीपी (OTP) न मिळणे, सर्व्हर डाउन होणे अशा समस्यांमुळे अनेक महिलांना रात्री जागून ई-केवायसी पूर्ण करावी लागत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या झोपेचे आणि डोक्याचे अक्षरशः खोबरे झाले आहे. या त्रासातून लवकरात लवकर सुटका होईल, अशी माहिती आदीती तटकरे यांनी दिलीय.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाख पेक्षा जास्त नसावे ही प्रमुख अट आहे. या अटीची पूर्तता करण्यासाठी आणि योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने कुटुंबाच्या उत्पन्नाची माहिती तपासणे बंधनकारक केले आहे. केवळ लाभार्थी महिलेचेच नव्हे, तर विवाहित असल्यास पतीचे उत्पन्न आणि अविवाहित असल्यास वडिलांच्या उत्पन्नाचीही तपासणी केली जाणार आहे. यामुळेच कुटुंबाची एकूण माहिती जाणून घेण्यासाठी पती किंवा वडिलांचेही e-KYC करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
ई-केवायसी प्रक्रियेतील प्रमुख समस्या आणि उपाययोजना
ई-केवायसी करताना ओटीपी (OTP) न मिळणे किंवा उशीरा मिळणे, तसेच सर्व्हर डाउन असणे या प्रमुख तांत्रिक समस्या आहेत. याशिवाय, एकदा फॉर्म सबमिट झाल्यावर त्यात बदल (Edit) करण्याची सोय नसणे हीदेखील एक मोठी अडचण आहे. महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी या तांत्रिक अडचणी लवकरच दूर करून e-KYC प्रक्रिया सोपी आणि सुरळीत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, महिलांनी केवळ सरकारी अधिकृत संकेतस्थळ (https://ladakibahin.maharashtra.gov.in) वापरून e-KYC पूर्ण करावे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
ई-केवायसी करण्याची सोपी पद्धत आणि अंतिम मुदत
e-KYC करण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळावरील e-KYC बॅनरवर क्लिक करून फॉर्म उघडावा. लाभार्थ्याचा आधार क्रमांक आणि कॅप्चा कोड टाकून OTP नमूद करावा. त्यानंतर विवाहित महिलांनी पतीचा आधार क्रमांक आणि अविवाहित महिलांनी वडिलांचा आधार क्रमांक टाकून त्यांचाही OTP टाकावा.
सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी पुढील महिन्यापर्यंत (जवळपास १८ नोव्हेंबर २०२५) ई-केवायसी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. हे वेळेत न केल्यास योजनेअंतर्गत मिळणारी मासिक आर्थिक मदत थांबवली जाईल. कोणत्याही फसव्या (Fake) संकेतस्थळावर e-KYC न करण्याची महत्त्वाची सूचनाही शासनाने दिली आहे.
