मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत राज्य शासनाने पूर्णपणे पारदर्शकता आणण्यासाठी e-KYC प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत महिला लाभार्थ्याचे आधार कार्ड, पतीचे किंवा वडिलांचे आधार कार्ड, तसेच कुटुंबात कोणी सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारक आहे का, याची माहिती गोळा केली जात आहे. ही सर्व माहिती KYC प्रक्रियेतून घेतली जात आहे.
सुरुवातीला, ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश होते. परंतु, राज्यामध्ये गेल्या काही महिन्यातील अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थिती तसेच योजनेच्या पोर्टलवर आलेल्या ओटीपी (OTP) एरर आणि तांत्रिक अडचणींमुळे महिलांना KYC करता आली नाही. याच कारणामुळे, अतिवृष्टीग्रस्त भागातील महिलांसाठी ही मुदत 15 दिवसांनी वाढवून साधारणपणे डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत किंवा त्यापुढेही वाढवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
या e-KYC प्रक्रियेबद्दल लाभार्थ्यांमध्ये असलेला संभ्रम दूर करणे आवश्यक आहे. e-KYC मुळे योजनेमध्ये केवळ पारदर्शकता आणली जात आहे; याचा अर्थ ‘केवायसी केली तरच पैसे मिळतील’ किंवा ‘केवायसी नाही केली तर अपात्र होणार’, असा नाही. योजनेच्या निकषांमध्ये न बसणाऱ्या महिला e-KYC केल्यानंतरही अपात्रच राहतील.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
सरकारने यापूर्वी अनेक महिलांच्या अर्जांची पडताळणी केली होती, त्यापैकी बहुतांश अर्ज पात्र आढळले आहेत. उर्वरित अर्जांची तपासणी सुरू असून, त्यात अपात्र आढळल्यास त्यांना बाहेर काढले जाईल. ज्या पात्र महिलांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे आणि ज्यांचे हप्ते बंद झाले होते, त्यांना आता त्यांचे थकीत असलेले हप्ते सुद्धा या योजनेअंतर्गत देण्यात आलेले आहेत…
या मुदतवाढीसोबतच, काही विशिष्ट महिला लाभार्थी अजूनही प्रतीक्षेत आहेत. ज्या महिला विधवा आहेत, घटस्फोटित आहेत किंवा ज्यांना पतीचे/वडिलांचे आधार कार्ड, ओटीपी नंबर मिळत नाही, अशा महिलांना e-KYC करताना मोठ्या अडचणी येत आहेत. शासनाने या समस्येची दखल घेतली असून, या विशिष्ट प्रकरणांसाठी ओटीपी बायपास करण्यासाठी आणि इतर काही बदल करण्यासाठी लवकरच तोडगा काढला जाईल, अशी माहिती आहे.
तोपर्यंत, अशा महिलांनी e-KYC करण्यासाठी थांबणे योग्य राहील. या संदर्भात अधिक माहितीसाठी किंवा तक्रारीसाठी महिला आपल्या अंगणवाडी सेविका किंवा तालुका स्तरावरील महिला व बालविकास कार्यालयाशी संपर्क साधू शकतात.
