केंद्र सरकारच्या पीएम सूर्यघर योजनेसोबतच राज्य शासनाने हे अतिरिक्त अनुदान जाहीर केले आहे, ज्यामुळे कमी वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांना मोफत विजेचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे. या योजनेसाठी पुढील दोन वर्षांकरिता (मार्च २०२७ पर्यंत) ६५५ कोटी रुपयांचा निधी वापरला जाणार आहे.
या योजनेद्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ वीज ग्राहकांना छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प (Roof Top Solar) स्थापित करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे, ज्यामध्ये पात्र लाभार्थ्यांना ९५% पर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
या योजनेअंतर्गत एकूण ५ लाख घरगुती ग्राहकांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) ग्राहक (१,५४,६२२) आणि दरमहा १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापर करणारे सर्वसाधारण गटातील ग्राहक (३,४५,३७८)यांचा समावेश आहे. ओबीसी, एससी, एसटी, ओपन अशा सर्व प्रवर्गातील ग्राहक या योजनेसाठी पात्र असतील.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराकडे वैध वीज कनेक्शन असणे, तसेच त्याचा वीज वापर ऑक्टोबर २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीतील कोणत्याही महिन्यात १०० युनिटपेक्षा जास्त नसणे अनिवार्य आहे . याव्यतिरिक्त, ग्राहकाचे वीज बिल थकबाकीमुक्त असणे आवश्यक आहे आणि त्याने यापूर्वी कोणत्याही छतावरील सौर ऊर्जा योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
अनुदानाच्या संरचनेनुसार, १ किलोवॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी ५०,००० रुपये खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून ३०,००० रुपये अनुदान निश्चित असून, उर्वरित रकमेवर राज्य सरकारचे अतिरिक्त अनुदान मिळते. यामुळे लाभार्थ्याला भरावी लागणारी रक्कम खालीलप्रमाणे कमी होते:
दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) ग्राहक: यांना फक्त २,५०० रुपये भरावे लागतील (एकूण अनुदान: ४७,५०० रुपये).
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) ग्राहक: यांना ५,००० रुपये भरावे लागतील (एकूण अनुदान: ४५,००० रुपये).
सर्वसाधारण (OPEN) गट: यांना १०,००० रुपये भरावे लागतील (एकूण अनुदान: ४०,००० रुपये).
या योजनेची अंमलबजावणी महावितरण कंपनीच्या (MSEDCL) माध्यमातून केली जाईल. दारिद्र्य रेषेखालील ग्राहकांव्यतिरिक्त, १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापर करणाऱ्या इतर ग्राहकांसाठी ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ हे तत्त्व लागू राहील. सुरुवातीला मेळघाट, नंदुरबार, गडचिरोली यांसारख्या दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
लाभार्थ्याने राष्ट्रीय पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित झाल्यानंतर, संबंधित पुरवठादारावर पुढील पाच वर्षांसाठी त्याची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी राहील. ही योजना मार्च २०२७ पर्यंत राबविली जाणार असून, कमी वीज वापर असलेल्या ग्राहकांसाठी ही अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण योजना आहे.
