हेक्टरी १७,००० रुपये सरसकट पीक विमा नुकसान भरपाई: कोणाला आणि कशी मिळणार?
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
राज्यात अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचे मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. या पॅकेजमध्ये, नुकसान भरपाईसोबतच शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ₹१०,००० ची अतिरिक्त मदत मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, नुकसान भरपाईची मर्यादा दोन हेक्टरवरून वाढवून आता तीन हेक्टरपर्यंत करण्यात आली आहे. मदतीसाठी आवश्यक असलेली ’KYC’ ची अट रद्द करण्यात आली असून, आता थेट Agri-stack च्या डेटाच्या आधारे मदत दिली जाणार आहे.
या घोषणेतील सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे, ज्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला आहे, त्यांना हेक्टरी ₹१७,००० सरसकट पीक विमा नुकसान भरपाई देण्याची महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
पात्र शेतकरी आणि विम्याची प्रक्रिया
राज्यातील एकूण २९ जिल्ह्यांमधील २५३ तालुक्यांमध्ये, विशेषतः २०५९ महसूल मंडळांमध्ये १००% नुकसान झाल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. यामुळे, या महसूल मंडळांमधील पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाची नुकसान भरपाई तर मिळणारच आहे, शिवाय त्यांना पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक विमा देखील मंजूर होणार आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
तथापि, पीक विम्याची रक्कम ही ’ईल्ड बेस’ (उत्पादन आधारित) सूत्राने मंजूर होते, ज्यामध्ये मागील वर्षांची सरासरी उत्पादकता विचारात घेतली जाते. अनेक वर्षांपासून ढासळलेल्या उत्पादकतेमुळे, या सूत्राच्या आधारे विम्याची रक्कम ₹२५,००० च्या वर जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, शासनाने घोषित केलेली ₹१७,००० ही रक्कम अंतिम असण्याचे संकेत मिळत आहेत.
पीक विमा मिळण्यातील अडथळे आणि शेतकऱ्यांनी घ्यावयाची काळजी
शेतकऱ्याला पीक विमा मिळण्यात ’पीक कापणी प्रयोगातून’ (Crop Cutting Experiments) येणारी आकडेवारी हा सर्वात मोठा अडथळा ठरू शकतो. सोलापूरसारख्या अनेक ठिकाणी नुकसान झालेल्या क्षेत्राऐवजी चांगल्या पिकाच्या ठिकाणी प्रयोग केले जात असल्याचा आक्षेप शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. अशा चुकीच्या प्रयोगांमुळे विमा कंपन्या नुकसानीचा आधार नाकारू शकतात, कारण गेल्या काही वर्षांपासून विमा कंपन्यांवर सरकारचे पुरेसे नियंत्रण राहिलेले नाही. २०२० आणि २०२१ चे पीक विम्याचे वाद अजूनही न्यायप्रविष्ट आहेत.
पीक विमा कंपन्या याच डेटाचा आधार घेणार असल्याने, राज्य सरकारने मदतीची घोषणा केली असली तरी, अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार पीक विमा कंपनीकडेच राहतील. त्यामुळे, हेक्टरी ₹१७,००० च्या मदतीसाठी कोर्टाच्या पायऱ्या चढाव्या लागू नयेत म्हणून शेतकऱ्यांनी आतापासूनच काळजी घेणे आवश्यक आहे.
पीक कापणीचे प्रयोग होत असताना शेतकऱ्यांनी स्वतः उपस्थित राहून प्रयोगाची पाहणी करणे आणि काही आक्षेप असल्यास त्याची त्वरित नोंद करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांनी जागरूक राहून सक्रिय सहभाग घेतल्यास, ही घोषित मदत विनाअडथळा मिळण्यास निश्चितच मदत होईल. पीक विम्याची रक्कम साधारणपणे फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.
